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Monday, 1 February 2016

Tamilnadu Handloom Weavers Co-operative Society Ltd – COOPTEX Recruitment 2016 – 30 Marketing Assistant Vacancies – Last Date 15 February 2016

Tamilnadu Handloom Weavers Co-operative Society Ltd is in need of 30 Marketing Assistant for the Tamilnadu location in various department. Those who are looking for Government jobs can apply online on or before 15 February 2016.

Please go through the Jobs Description such as Education qualification, Pay scale, apply and selection process. For detail advertisement check the links given below.

Tamilnadu Handloom Weavers Co-operative Society Ltd:Sarkari Naukri Publication 2016

COMPANY NAME:	Tamilnadu Handloom Weavers Co-operative Society Ltd
JOB LOCATION:	Tamilnadu
POST NAME:	Marketing Assistant
TOTAL VACANCY:	30
PAY SCALE:	Rs. 8000/- (Per Month)
GRADE PAY:	As per rule
AGE LIMIT:	18 to 33 Year
LAST DATE TO APPLY:	15 February 2016
ADVERTISEMENT LINK:	:Detail Advertisement link Or PDF Click Here
APPLICATION FORM:	:Download Application Form / Apply Online
NATIONALITY:	Indian

Eligibility Criteria :
Educational Qualification : Passed 10+2 examination or equivalent.

Application Fee : Candidates Have to pay Rs.500/- through Demand Draft in Favour of The Tamilnadu Handloom Weavers Co-operative Society Ltd.

How to Apply : Interested candidates may apply in prescribed Application form along with self attested copies of testimonials send to the The Managing Director, Tamil Nadu Handloom Weavers’ Co-operative Society Ltd, Co-optex Head Office Balasundaram Buildings, 350, Pantheon Road, Egmore, Chennai–600 008 on or before 08.02.2016.

Important Links :
Detail Advertisement & Application Form Link :http://www.cooptex.gov.in/cooptexadmin/upload/Advertisement%20as%20on%2027.01.2016.pdf

Sunday, 31 January 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - समाप्त हो यूजीसी नेट की अनिवार्यता नेट नहीं पास कर पाने वाले नाकारा लोगो ने यू जी सी नेट को हटाने की ही मांग कर डाली 2009 के पूर्व के पीएचडी धारकों ने दिया जीपीओ पर धरना

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

समाप्त हो यूजीसी नेट की अनिवार्यता

नेट नहीं पास कर पाने वाले नाकारा लोगो ने यू जी सी नेट को हटाने की ही मांग कर डाली

2009 के पूर्व के पीएचडी धारकों ने दिया जीपीओ पर धरना

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जागरण संवाददाता, लखनऊ : 2009 से पूर्व के पीएचडी धारकों व पंजीकृत अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर धरना दिया। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर आल इंडिया पीएचडी होल्डर्स एसोसिएशन व उच्च शिक्षा उत्थान समिति के बैनर तले पीएचडी धारकों ने धरना देकर प्रधानमंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा है।

ज्ञापन में कहा है कि विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति व स्ववित्तपोषित डिग्री कालेजों में कार्यरत पीएचडी धारकों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। अब नए नियमों के अनुसार प्रवक्ता पद पर यूजीसी नेट की अनिवार्यता रखी गई है जो पहले नहीं थी। इस कारण इस नियम के चलते उप्र में लाखों पीएचडी धारक प्रभावित हो रहे हैं और वह प्रवक्ता पद नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मांग की गई है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वर्ष 2009 से पूर्ववर्ती पीएचडी धारकों की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति में यूजीसी नेट की अनिवार्यता समाप्त कराई जाए।

धरने में समिति के महामंत्री जेपी सिंह चेतावनी दी गई कि अगर जल्दी फैसला नहीं किया गया तो हजारों पीएचडी धारक दिल्ली में यूजीसी भवन का घेराव करके प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर डॉ. एमपी सिंह, विमर्श शुक्ला, डॉ. प्रीती सिंह व डॉ. अजय मिश्र सहित कई लोग उपस्थित थे। धरने में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने मांगों का समर्थन किया है।मांगों को लेकर धरना देते ऑल इंडिया पीएचडी होल्डर्स एसोसिएशन के लोग

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आगरा विश्व विद्यालय की काली करतूत सामने आई भारी पैमाने पर हज़ारों फर्जी मार्कशीट का गोरख धंधा और खेल सामने आने के बाद अब मार्कशीट को जलाकर लगाया जा रहा ‘ठिकाने’

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आगरा विश्व विद्यालय की काली करतूत सामने आई
भारी पैमाने पर हज़ारों फर्जी मार्कशीट का गोरख धंधा और खेल सामने आने के बाद अब

मार्कशीट को जलाकर लगाया जा रहा ‘ठिकाने’

न्यूज़ साभार : अमर उजाला ब्यूरो

आगरा। डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए छात्रों का भविष्य कोई मायने नहीं रखता। शौचालय और कबाड़ में पड़ी जिन मार्कशीट-डिग्री को निरस्त बता सुरक्षित रखने की बात कही जा रही थी, उनको आग के हवाले कर ‘ठिकाने’ लगाया जा रहा है। पूरे प्रकरण पर अधिकारी अनभिज्ञ बने हुए हैं।

बता दें कि परीक्षा विभाग और डिग्री सेक्शन से सटे शौचालय में हजारों बीए, बीएससी, बीएड की मार्कशीट-डिग्री कचरे में तब्दील हो चुकी हैं। शौचालय फुल हो जाने के बाद खुले में ढेर लगा दिए हैं। ‘अमर उजाला’ ने विश्वविद्यालय प्रशासन की इस करतूत का पर्दाफाश किया। सूत्र बताते हैं कि रविवार को अवकाश वाले दिन अज्ञात लोगों ने गेट खोलकर एक ढेर में मिट्टी का तेल छिड़क आग लगा दी।

कल फिर आ सकती है एसआईटी

छह लिपिकों समेत आठ आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट एसआईटी ने आगरा पुलिस को सौंप दिए हैं। एसआईटी के डीजी महेंद्र मोदी ने आरोपियों की गिरफ्तारी कराने के लिए आगरा पुलिस के अधिकारियों से बात भी की है। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी के अधिकारी दो फरवरी को फिर से आगरा आ सकते हैं। दबिश देने में ज्यादा समय खर्च नहीं किया जाएगा। अगर सात दिन के भीतर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो उनके घरों की कुर्की कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले सप्ताह इसके लिए कोर्ट में अर्जी दे दी जाएगी।

तो कुर्की की कार्रवाई जाएगी

आगरा। एसआईटी फिलहाल आरोपियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभी तक सिर्फ एक लिपिक पकड़ा जा सका है जबकि वारंट आठ आरोपियों के हैं।

वीसी ने मांगी रिपोर्ट

मार्कशीट-डिग्री शौचालय में पड़ी होने के मामले पर विश्वविद्यालय में हड़कंप की स्थिति है। कुलपति प्रो. मोहम्मद मुजम्मिल ने परीक्षा विभाग और डिग्री सेक्शन से निरस्त मार्कशीट और डिग्री का रिकार्ड तलब किया है। परीक्षा नियंत्रक से भी दो दिन में डेटा कुलपति सचिवालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री कराएंगे जांच

मार्कशीट-डिग्री प्रकरण की जांच केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डा. रामशंकर कठेरिया भी कराएंगे। उनके प्रवक्ता शरद चौहान ने बताया कि मंत्री बाहर हैं, फोन पर उनको पूरे मामले से अवगत कराया है। तीन फरवरी को आगरा आने पर कुलपति के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन का एक और ‘अपराध’

डेढ़ साल में मिल पाया शिवपूजन का सही पता

आगरा। फर्जी मार्कशीट प्रकरण में डेढ़ साल से फरार चल रहे पूर्व कुलसचिव शिवपूजन सिंह का घर मिल गया है। लोकसेवा आयोग में उनके नियुक्ति रिकार्ड से पता चला है कि वे आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी के दस्तावेज में भी उनका पता इसी जिले का मिला था, लेकिन जांच में यह फर्जी पाया गया था। गैर जमानती वारंट तामील कराने के लिए एसआईटी ने एक कांस्टेबल को भेज दिया है।

शिवपूजन सिंह के खिलाफ दो केस दर्ज हैं। एक आगरा पुलिस ने किया था। दूसरा एसआईटी ने। पहले केस में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 107 विज्ञान-गणित शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

107 विज्ञान-गणित शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता First Published:31-01-2016 10:15:14 PMLast Updated:31-01-2016 10:15:14 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूल में नवनियुक्त विज्ञान व गणित के 107 शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन जारी किया गया है। 20 सितम्बर को नियुक्त सहायक अध्यापकों का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने 27 जनवरी को जारी किया है।

हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण में से किसी दो सत्यापन पर वेतन दिया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक 31 शिक्षक कोरांव ब्लाक के हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शिक्षामित्रों की तर्ज पर शिक्षकों को दो सत्यापन पर वेतन जारी करने के आदेश 16 दिसम्बर को जारी किए थे।

वेतन जारी होने पर जयन्त शाह, सुरभि सिंह, सुधा गौतम, नेहा उमराव, रमा पटेल, अर्चना वर्मा, शालिनी, दिव्या, प्रभात साहू, बच्चू सिंह, प्रेम चंद व मो. अनवर आदि ने खुशी जताई है।

प्रशिक्षु शिक्षक भी मांग रहे दो सत्यापन पर वेतन

शिक्षामित्रों और विज्ञान गणित शिक्षकों की तरह प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक भी दो सत्यापन पर वेतन देने की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित प्रशिक्षु शिक्षकों को नवम्बर से वेतन नहीं मिला है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फिर अटकी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती 15000 BTC PRT Recruitment

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फिर अटकी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती
15000 BTC PRT Recruitment

न्यायालय ने आवेदन प्रक्रिया को 15 जनवरी तक बढ़ाने पर किया स्टे
एक को काउंसिलिंग व पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटना स्थगित
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों के लिए 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई है। एक फरवरी को होने वाली काउंसिलिंग एवं पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने रोक लगा दी है। अब इस भर्ती के संबंध में बाद में निर्देश जारी होंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चौथी बार बीते 15 जनवरी तक आवेदन लेने के बाद परिषद के सचिव सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि एक फरवरी को नए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराकर पांच फरवरी को सभी चयनित दावेदारों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। इसी बीच महेंद्र प्रताप सिंह व सात अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया। यह याचिका आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी तक बढ़ाए जाने के खिलाफ की गई थी। न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद ने भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया है। यह निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है।
चौथी बार लिये गए आवेदन
बेसिक शिक्षा परिषद में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद तीन बार आवेदन लिए गए। पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया। चौथी बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी के लिए वेबसाइट 15 जनवरी तक खोली गई।
अभ्यर्थियों की न बदलें मेरिट
आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप्र ने 15 हजार शिक्षक भर्ती में पूर्व में विज्ञापित पदों के आधार पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट अन्य अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद न बदलने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि मेरिट में बदलाव किया गया तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुल्तानपुर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई को सचिव ने लिखा पत्र भर्ती प्रक्रिया में जटिलता के लिए बीएसए जिम्मेदार

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सुल्तानपुर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई को सचिव ने लिखा पत्र
भर्ती प्रक्रिया में जटिलता के लिए बीएसए जिम्मेदार
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने परिषदीय विद्यालयों में 15 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न होने के लिए बीएसए सुल्तानपुर को जिम्मेदार ठहराया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। पत्र में 296 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीएसए को गलत उदाहरण प्रस्तुत करने का दोषी भी बताया है।
प्रदेश स्तर पर चल रही परिषदीय विद्यालयों में 15 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने विशेष सचिव शिक्षा को पत्र भेजकर इस भर्ती प्रक्रिया में सारे विवाद की जड़ सुल्तानपुर को बताया है। सचिव ने पत्र में कहा है कि सभी जनपदों को एक्सेल डाटा उपलब्ध कराते हुए आवेदन पत्रों के आधार पर काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर ने स्वयं निर्णय लेकर नौ नवंबर को 300 सीटों के सापेक्ष 296 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया था। परिषद को इसकी जानकारी हुई तो बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा। अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। बीएसए ने नियुक्ति पत्र को 10 नवंबर को स्थगित व 14 दिसंबर को निरस्त कर दिया था। इस मामले में नियुक्ति पत्र पाए अंकित सिंह एवं चार अन्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। जिस पर हाईकोर्ट ने स्थगन एवं निरस्तीकरण संबंधी दोनों आदेशों को स्थगित करते हुए 22 फरवरी को तलब किया है। सचिव ने शासन को अवगत कराते हुए कहा है कि 15 हजार प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इस समय न्यायालय में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। सुल्तानपुर बीएसए ने बिना किसी निर्देश के नियुक्ति पत्र जारी कर पूरे प्रदेश में जारी इस भर्ती प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न की है। सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को इस अनधिकृत कृत्य के लिए उत्तरदायी मानते हुए शासन से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
फिर स्थगित हुई भर्ती प्रक्रिया
सुल्तानपुर। चार माह से चल रही 15 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक फिर स्थगित हो गई है। इसके पूर्व कई बार आवेदन की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को पत्र जारी कर एक फरवरी को काउंसलिंग प्रक्रिया व पांच फरवरी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सचिव ने कहा है कि अग्रिम आदेश तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
भेजा था स्पष्टीकरण : बीएसए
सुल्तानपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को स्पष्टीकरण भेजा गया था। सचिव की ओर से शासन को कार्रवाई के लिए लिखे गए पत्र पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई।

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SARKARI NAUKRI News - - सीपीएड डिग्रीधारकों ने दिया धरना

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सीपीएड डिग्रीधारकों ने दिया धरना

लखनऊ। शारीरिक शिक्षक के पद पर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर 1997 के पूर्व के सीपीएड डिग्रीधारियों ने गुरुवार को गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। सीपीएड बेरोजगार शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव रामसागर सिंह ने कहा कि सीपीएड और मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को एक साथ शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त है। लेकिन शासनादेश जारी कर मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को नियुक्ति दे दी गई, पर सीपीएड डिग्रीधारकों की अनदेखी की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर उर्दू डिग्रीधारकों की तर्ज पर सीपीएड की नियुक्ति की उम्र 60 वर्ष बढ़ाने, इंटरमीडिएट सीपीएड को 23 मार्च 1995 के शासनादेश के तहत बीटीसी के समकक्ष माने जाने की मांग की है

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